अंबिकापुर। पिछड़ी जनजाति के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरगुजा में विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र भी अब बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। जहां शहर के बड़े स्कूलों के सभी कक्षाओं में 2-2 विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

खास बात ये है कि शहर के चार बड़े स्कूलों ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। बहुत जल्द जिला शिक्षा विभाग सभी निजी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था लागू करने की बात कह रहा है। दरअसल आम तौर पर विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा, पंडो, माझी जैसे समुदाय के बच्चे बेहतर पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और इन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है।

जिसके तहत शहर के चार बड़े स्कूलों का चयन किया गया है, जहां प्रत्येक कक्षा में दो विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि बड़े स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के जरिए न सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी बल्कि उनकी जीवन पद्धति में भी परिवर्तन दर्ज कराया जा सकेगा।

CG रेत माफिया के खिलाफ कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही, 06 वाहनों को किया जप्त, जानिए पूरा मामला...

अवैध गौण खनिज परिवहन करते 6 वाहन जप्त

जगदलपुर : कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा 20 एवं 21 मई 2024 को बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावण्ड, बनियागांव, कोडे़नार एवं कामानार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में खनिज रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे 6 वाहनों पर प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दी गई है।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिसके तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नही किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में परिवाद लगाया गया था। पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सहित थानेदार के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जनिए क्या है पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला साल 2008 का है जो कि कृषि विभाग से जुड़ा है। आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप एक्का ने साल 2018 में कृषि विभाग द्वारा कराये गये तालाब निर्माण में करीब 10 लाख रूपये का भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले की शिकायत संदीप ने थाने में की थी। लेकिन पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नही किया था। जिसके बाद संदीप ने न्यायालय में आरटीआई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर परिवाद लगाया गया था। उक्त परिवाद पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2022 को ही कोर्ट ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था।

जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का दिया आदेश 

आदेश में कोर्ट ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर.एच.सिंह, कृषि विकास अधिकारी बी.पी.पिल्लै, आर.के.सोनवानी सहित एफआईआर दर्ज नही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी पर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के करीब 17 महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर करना जरूरी नही समझा। बताया जा रहा है कि जब इस मामले की जानकारी एसपी लाल उमेंद सिंह के संज्ञान में आयी, तब उन्होने जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। एसपी के दिशा निर्देश के बाद अब शंकरगढ़ थाने में इस प्रकरण पर पुलिस ने धारा 420,467 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

 बिलासपुर :- अपनी नियमतिकरण की लंबी लड़ाई लड़ने वाले संविदा कर्मचारियों को आखिरकार अब तोहफा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद विवि के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय कुमार गुप्ता सहित 98 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप अपनी सेवाएं दे रहे थे।

ये सभी कर्मचा​री विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से करीब 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत थे। साल 2008 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था।

जारी आदेश के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना था। 

रजिस्ट्रार ने आदेश को कर दिया था निरस्त

कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उन्हें कलेक्टर दर पर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही 10 फरवरी 2010 को तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर 2008 को जारी शासन के नियमितीकरण को भी निरस्त कर दिया।

रजिस्ट्रार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीते 22 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

अब सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों की हुई जीत

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई को लेकर पिछले 11 साल से संघर्षरत हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच हुई।

सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत आधार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

दुर्ग।  जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां दसवीं कक्षा की छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। मामला भिलाई नगर थाने क्षेत्र का है।

बिलासपुर/रायपुर :-  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने कोल मंत्रालय के पे ऑन डिमांड का तोड़ निकालने स्मार्ट मीटर को लांच करने की कवायद तेज कर दी है। शासन स्तर पर किये गए प्रयास के बाद अब पूरे प्रदेश भर में पुराने मीटरों को निकलवाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने तैयारी कर ली है।

कहा जा रहा कि 2-4 दिन में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करा दिया जाएगा। ये स्मार्ट मीटर मोबाइल जैसा होगा जो रिचार्ज करने पर ही विद्युत आपूर्ति करेगा। स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है वे यथावत रहेगी। अगर किसी उपभोक्ता का रिचार्ज समाप्त हो रहा है और उसने रिचार्ज नहीं कराया है तो अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक उसकी बिजली चालू रहेगी 10:00 बजे तक रिचार्ज न करने पर बिजली अपने आप बंद हो जाएगी।

विभाग को इससे कई लाभ होंगे मीटर रीडिंग के लिए मैनपावर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता को तभी बिजली मिलेगी जब वह रिचार्ज कराएगा, यानी बिजली चोरी से निजात मिलेगी। रिचार्ज से कम्पनी को एडवांस में बिजली की राशि मिलेगी जिससे कोयला मंत्रालय की पहले भुगतान फिर कोयला की समस्या भी हल होगी। लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से बिजली की खपत करेंगे तो खपत में भी कमी आएगी।

कहा जा रहा कि पहले दो महीने में इसे पोस्टपेड के रूप में यानी जो बिल अब तक आता है उसी हिसाब से आएगा उसके बाद इसे प्रीपेड कर दिया जाएगा।

नारायणपुर :- छत्तीसगढ़ में जवानों ने सात नक्सलियों को मार गिराया है। दो नक्सलियों के शव नारायणपुर पुलिस और पांच नक्सलियों के शव अबूझमाड़ पुलिस ने बरामद किए हैं। घटनास्थल पर भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला की सीमा पर अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है।

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ी इलाके के रेकावाया इलाके में नक्सली मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। जिसमें दंतेवाड़ा नारायणपुर और बस्तर से DRG और STF के जवान शमिल थे।

*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिलाकर्मी के दोनों पुत्रों को प्रदान किया कुल 15 लाख रूपए की अनुग्रह राशि का चेक* रायपुर. 23 मई 2024/ मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने आज दुर्ग पहुंची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिलाकर्मी श्रीमती मधु बंजारे के दोनों पुत्रों को अनुग्रह प्रतिकर राशि के कुल 15 लाख रूपए की राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में आज स्वर्गीय श्रीमती मधु बंजारे के पुत्रों नितिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए और विपिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मी श्रीमती मधु बंजारे की 8 मई को कुम्हारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के प्रावधानों के तहत उनके उत्तराधिकारियों पुत्र नितिन कुमार बंजारे और विपिन कुमार बंजारे को कुल अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रूपए के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिवार को चेक सौंपने के दौरान दुर्ग की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे उपस्थित थे। cg24news.in

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर की बात
कहा - चिंता की कोई बात नहीं, भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के सतत संपर्क में है

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा है। उहोंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है।

श्री साय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले की निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आप सभी चिंता न करें, छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है।

छात्रों ने वहां माहौल के तनावपूर्ण होने की जानकारी दी। इस पर सीएम साय ने उन्हें खुद का ख्याल रखने को कहा। बच्चों ने बताया कि उन्हें हास्टल से निकलने की अनुमति नहीं है, उन्हें भोजन-पानी वहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने वापसी के लिए  टिकटें बुक करा ली है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो आप सभी छत्तीसगढ़ सरकार से अवश्य संपर्क करें। राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से आप सभी के सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित करेगी।

गौरतलब है कि किर्गिस्तान में मिस्त्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद शुरू हुआ है। जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं। इसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 विद्यार्थियों सहित भारत के लगभग पंद्रह हजार विद्यार्थी मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसले का स्वागत कर कहा : इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जगजाहिर कर दिया है

'अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर संविधान के विपरीत आरक्षण देने और पिछड़ा वर्ग के हितों पर डाका डालने का प्रयास किया है'

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनर्गल प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ षड्यंत्र किया। श्री साव ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जगजाहिर कर दिया है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानो को देना असंवैधानिक है और भाजपा पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। श्री साव ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा-ताजा फैसला जो आया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का राजनीतिक दोगलापन और झूठ बेनकाब हो चला है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लूटकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, यह अब आईने की तरह साफ हो गया है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, वह आरक्षण पूरी तरह संविधान के विपरीत है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर डाका डालकर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले यह बात स्पष्ट हो गई है। श्री साव ने दो टूक कहा कि किसी को भी पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, पूरी ताकत से पिछड़े वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का विरोध होगा और पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।

धर्म आधारित आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। यह धर्म आधारित वोटबैंक की राजनीति करने वालों, तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। 
यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार संविधान की हत्या की साज़िश कर रही है। हम सभी जानते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। कल माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का इससे संबंधित एक फ़ैसला आया है जिसमें कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी धर्म आधारित ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। यह देश के ओबीसी, आदिवासी और तमाम पिछड़े समाजों के लिए बड़ा फ़ैसला है। 

श्री साय ने कहा कि ये फैसले बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से, तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। इंडी गठबंधन केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण लगातार आदिवासियों, पिछड़ों के हक़ पर डाका डाल रही है, उनका अधिकार छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है, इसकी जितनी निंदा की जाय वह कम है। 

उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस निर्णय को नहीं मानेंगी, और नहीं लागू करेंगी। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म आधारित किसी आरक्षण का भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है। लगातार संविधान के बारे में दुष्प्रचार करने वाली कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस तरह इंडी गठबंधन द्वारा किए जा रहे इस कृत्य पर उसका क्या कहना है? भाजपा जहां परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है, वहीं कांग्रेस और उसका गठबंधन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर हर हद पार कर रही है। न तो भाजपा इसे सहन करेगी और न ही देश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग इसे बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा।

किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हो रहे छात्र संघर्ष में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।

गौरतलब है कि सूचना मिलने पर कल ही सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के मस्तूरी के छात्र विजय और जांजगीर की छात्रा शिवानी से संपर्क कर उनसे फोन पर बात की और उनका कुशलक्षेम पूछा।

सीएम साय ने छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि हम भारत सरकार और किर्गिस्तान सरकार के सतत संपर्क में हैं। छात्रों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे।

सीएम साय ने दोनों छात्रों को परीक्षा ख़त्म हो जाने के बाद सुरक्षित भारत वापस लाने का आश्वासन दिया, जिसके लिए छात्रों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायगढ़ :- शादी कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में बाईक सवार युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार कोतरा रोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांड निवासी चंद्रपाल सिदार 32 साल ने बताया कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसका छोटा भाई रितेश सिदार लोहर सिंग के वेयर हाउस में काम करता है। जो कि 20 मई की रात्रि ड्यूटी कर 21 मई की सुबह घर आया और बताया कि वह अपने दोस्त की शादी में शामिल होनें जा रहा है और फिर 21 मई की सुबह 10 बजे मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूबी 4656 से निकला था और शाम तक वापस नही आया इस दौरान उसके मोबाईल पर संपर्क करने पर उसने बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है और जल्द ही घर आने की बात कही गई। इसी दौरान रात्रि करीब 9 बजे पता चला कि बैसपाली चौक मे ट्रेलर क्र. सीजी 13 एव्ही 9948 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाईक सवार युवक को जोरदार ठोकर मार दी जिससे सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद से ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सडक़ दुर्घटना में युवक की मौत के बाद कोतरा रोड़ पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। साथ ही साथ फरार ट्रेलर चालक की पतासाजी में जुट गई है।

दंतेवाड़ा :-  छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है।

जानकारी के अनुसार नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के संयुक्त बल के नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान संयुक्त बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की तरफ से आधुनिक हथियारों से सुरक्षा बलों के जवानों पर वार किया जा रहा है।

जगदलपुर। लापरवाही पर SP ने बड़ी कर्रवाई की है। एमटीओ सहित 4 आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।चारों पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप था।विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने ये कार्रवाई की है।SP ने दो टूक कहा है कि जिले भर के पुलिसवाले अपनी जवाबदारी गंभीरता से निभाएं।बस्तर एसपी ने दो दिन पहले पुलिस लाइन में एमटीओ शाखा पहुंचे थे। यहां कामों के लिए रखे गए रजिस्टर मेंटेन नहीं मिले। वहीं गड़बड़ी की आंशका मिली थी। इसके बाद एसपी ने एमटीओ और चार आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। वनपाल परिक्षेत्र सहायक पर निलंबन की गाज गिरी है। शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर मरवाही वनमंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र के उदय तिवारी वनपाल परिक्षेत्र सहायक को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रेत की चोरी और उसके भंडारण के साथ ही इलाके में अवैध ईटा भट्टा का संचालन कराने और पेड़ों की कटाई रोकने में नाकाम साबित होने पर वनपाल पर कार्रवाई की गई है। मरवाही वन मंडल के डीएफओ रौनक गोयल की अनुशंसा पर एक्शन लेते हुए CCF बिलासपुर वृत्त ने निलंबन का आदेश जारी किया हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। 

बता दें कि मरवाही वनमंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र में बीते कई दिनों से रेत का अवैध परिवहन और उसका भंडारण किए जाने की शिकायत मिल रही थी।  इसके साथ ही यहां खोडरी वन परिक्षेत्र के नेवरी परिसर के नदियाटोला बनझोरखा में अवैध रेत का व्यवसाय बड़ी तेजी के साथ फलफूल रहा था। जिस पर लगाम नहीं लगाई जा रही थी। माना जा रहा है कि इन सभी अवैध गतिविधियों में वन विभाग के कुछ कर्मचारी शामिल हैं। जो कि अवैध रेत व्यवसाय करने वालों से सांठगांठ कर ऐसे कामों को करवाते रहे हैं।